🔍 पुराने बनाम नए भारतीय क्रिमिनल लॉज़ – सरल सारांश
🎯 वीडियो का उद्देश्य:
- पुराने (IPC, CrPC, IEA) और नए कानूनों (BNS, BNSS, BSA) का तुलनात्मक विश्लेषण।
- यह समझना कि नए कानून सिर्फ “Old wine in a new bottle” हैं या वाकई में सुधार लाए हैं।
🕰️ इतिहास की झलक:
➤ मकाले (Thomas Macaulay) का योगदान:
- ब्रिटिश समय में Indian Penal Code (IPC) की नींव रखी।
- मकाले ने 1834 में पहला ड्राफ्ट तैयार किया, लेकिन IPC लागू हुआ 1860 में।
➤ CrPC और Evidence Act:
- IPC के बाद CrPC (Criminal Procedure Code) आया, जो ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन आदि की प्रक्रिया तय करता है।
- फिर आया Indian Evidence Act (1872) — बनाया सर जेम्स स्टीफन ने।
⚖️ लॉ का वर्गीकरण:
- Substantive Law: क्राइम की परिभाषा, सज़ा (जैसे IPC, अब BNS)।
- Procedural Law: कोर्ट की प्रक्रिया, एफआईआर, ट्रायल कैसे चलेगा (जैसे CrPC, अब BNSS)।
🧠 क्यों नए कानून लाए गए?
- पुराने कानून ब्रिटिश मानसिकता से प्रेरित थे।
- नए कानून भारत-केंद्रित, तकनीकी रूप से अपग्रेडेड और विक्टिम-सेंट्रिक बनाए गए हैं।
🆕 नए कानून – 2023–2024 रिफॉर्म्स:
● BNS (Bharatiya Nyaya Sanhita) – IPC को रिप्लेस करता है।
● BNSS (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita) – CrPC को रिप्लेस करता है।
● BSA (Bharatiya Sakshya Adhiniyam) – Evidence Act को रिप्लेस करता है।
लागू: 1 जुलाई 2024 से
🔄 मुख्य बदलाव (Reforms) एक नजर में:
1️⃣ महिलाओं और बच्चों पर अध्याय:
- IPC में बिखरे हुए थे, अब BNS में dedicated chapter है।
- अब ये gender neutral हैं।
2️⃣ टाइमलाइन आधारित न्याय:
- BNSS में 45 सेक्शनों में स्पष्ट समयसीमा तय।
- उदाहरण: जजमेंट 45 दिनों के अंदर, चार्ज फ्रेमिंग 60 दिनों में।
3️⃣ कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट:
- छोटे अपराधों के लिए जेल नहीं, समाजसेवा (unpaid social work) करवाई जाएगी।
4️⃣ तकनीक का समावेश:
- e-FIR, डिजिटल सबूत को अब मान्यता।
- लेकिन, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी चिंता का विषय है।
5️⃣ विक्टिम-सेंट्रिक अप्रोच:
- विक्टिम को 90 दिनों में इन्वेस्टिगेशन की जानकारी मिलेगी।
- विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम जैसी नई पहलें।
6️⃣ पुलिस को नई शक्तियाँ:
- यह डिबेटेबल है — कुछ इसे पुलिस के पक्ष में, कुछ इसे पब्लिक के खिलाफ मानते हैं।
📌 लॉ कमीशन और नए ड्राफ्ट:
- लॉ कमीशन ने कई रिपोर्ट्स दीं (जैसे 262nd – death penalty, 22nd – sedition law हटाने की बात)।
- लेकिन इस बार ड्राफ्टिंग की जिम्मेदारी NLU दिल्ली को दी गई थी।
- 1 जुलाई 2024 को नए कानून लागू हो गए।
🧠 अंत में एक सवाल:
कौन-सा कानून substantive है, procedural है, और संविधान किस श्रेणी में आता है?